ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ-ਮੀਟ ਹੇਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 42,342 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਧਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ; ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: