ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,411 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰਾਇਥੂ ਬੰਧੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ 62.99 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,411.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਨਿਰੰਜਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,48,23,000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਲਗੋਂਡਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 601.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4,69,696 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੇਦਚਲ ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 33.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਰਕਮ 33,452 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਇਥੂ ਬੰਧੂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5,000 ਰੁਪਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਵੰਡ ਦਾ ਟੀਚਾ 7,646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੋਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ 2019 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਚਤ ਸਹਾਇਤਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ।

ਨਿਰੰਜਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਰਾਇਥੂ ਬੰਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।

ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: