‘ਦਇਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ’, SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, “ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ” ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ… ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ…”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ… ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ – ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਰਾਜੋਆਣਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: