ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖਲ ਦੇਵੇ: ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰੰਮਿ੍ਤਸਰ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੋ: ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਭਾਈਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ.ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ.ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: