ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਸਦਕਾ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਡੇਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੂਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 1992 ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਸੀਆਰਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਰੋਪੜ (ਹੈੱਡਵਰਕਸ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 10 ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏ.ਜੀ., ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 25 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 8 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 31 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: