ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਇਸ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।