ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜਲੰਧਰ: :-ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੜਬੜ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤੁਕੇ ਵਸੂਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਤੁਗਲਕੀ ਹੁਕਮ’ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: