ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰੰਮਿ੍ਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਭੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: